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बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने रविवार, 18 मई को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय बैठक की. इस बैठक में देश भर से अलग-अलग पदाधिकारी आए थे. बसपा की इस राष्ट्रीय बैठक में देश के हर राज्यों से पदधिकारियों ने हिस्सा लिया. आज की बैठक में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के साथ उनके भतीजे आकाश आनंद भी नजर आए.

हालांकि इस बार उनकी जगह बदली नजर आई. अक्सर बसपा की बैठकों में मायावती से थोड़ी दूर पर नजर आने वाले आकाश आनंद, इस बार आम कार्यकर्ताओं के साथ नजर आए. उनके साथ पिता आनंद भी दिखे.

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इस बैठक में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर हिस्सा लिया. बैठक में सारे नेशनल कोऑर्डिनेटर, जनरल सेक्रेटरी, और सभी प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए. बताया गया कि रविवार की बैठक का मुख्य फोकस यूपी, उत्तराखंड, पंजाब बिहार और तमिलनाडु था.

एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड में सत्ताधारी लोगों तथा सरकारी मशीनरी के जनविरोधी रवैये व मनमानी तथा विकास से ज्यादा विध्वंस आदि के कारण कानून का राज का अभाव होने के साथ-साथ बिजली, पानी, सड़क, सफाई व न्याय पाने की व्यवस्था की बदहाल स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए मायावती ने कहा कि बी.एस.पी. ही लोगों की उम्मीदों की एकमात्र किरण है और इसके लिए पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाने में पूरे तन, मन, धन की मिशनरी भावना से लगे रहना जरूरी है.

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इसके अलावा एक बयान में कहा गया है कि पार्टी की आल इण्डिया की हुई एक अहम बैठक में देश भर में बी.एस.पी. संगठन की मजबूती व पार्टी के जनाधार को सर्वसमाज में बढ़ाने के लिए दिए गए कार्यों के प्रगति की गहन समीक्षा करने के साथ ही दिनांक 22 अप्रैल 2025 के घटित्त हुये पहलगाम आतंकी हत्याकाण्ड के संदर्भ में पाकिस्तान के विरुद्ध ‘ऑपरेशन सिंदूर की गौरवमय सैनिक कार्रवाई के लिए भारतीय सेना की सराहना करते हुए कहा कि जन व देशहित को प्रभावित होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण की तरह आतंकी निरोधक उपाय भी जरूरी हैं ताकि सिंदूर/सुहागों को उजड़ने से बचाने का दायित्व निभाया जा सके और इस क्रम में पाकिस्तान द्वारा परमाणु धमकी / ब्लैकमेलिंग को नहीं सहने की भारत सरकार की चेतावनी उचित कदम है

उत्तर प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाने की दिशा में बड़े कदम उठा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि वर्ष 2030 तक प्रदेश के हरित क्षेत्र (ग्रीन कवर) को 20 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है. इसके लिए 1 से 7 जुलाई तक 35 करोड़ पौधों के रोपण का वृहद अभियान चलाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने साफ किया कि यह सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज की साझी जिम्मेदारी है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने निर्देश दिए कि पौधरोपण अभियान से पहले 50 करोड़ पौधों की नर्सरी तैयार की जाए और फलदार, छायादार, औषधीय और इमारती पौधों का संतुलन रखा जाए. प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजनाओं के लाभार्थियों समेत जीरो पॉवर्टी श्रेणी में चिन्हित हर परिवार को सहजन (ड्रमस्टिक) का पौधा वितरित किया जाएगा.

हर गांव में ग्राम-वन की स्थापना हो- सीएम योगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर गांव में कम से कम एक ‘ग्राम-वन’ की स्थापना की जाए और पर्यावरणीय जागरूकता के लिए ‘ग्रीन चौपाल’ शुरू की जाए. उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगर निकाय में जैव विविधता रजिस्टर तैयार कराया जाए ताकि स्थानीय पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं की जानकारी दर्ज हो.

प्रदेश में नदी पुनरोद्धार अभियान भी शुरू किया जाएगा, जिसके तहत नदियों और एक्सप्रेसवे के दोनों ओर नियोजित पौधरोपण कराया जाएगा. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मानव-वन्यजीव संघर्ष वाले जिलों जैसे बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और बिजनौर में सोलर फेंसिंग और वन क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई जाए.

CM योगी ने वन सेवा के रिक्त पदों पर भर्ती के दिए निर्देश
बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वन सेवा के रिक्त पद जल्द भरे जाएं और किसी तरह की नीतिगत बाधा होने पर तुरंत मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचित किया जाए. कुकरैल नाइट सफारी के निर्माण में तेजी लाते हुए अगले एक सप्ताह में ठेकेदार चयन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए गए. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2397 गंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं. उन्होंने डॉल्फिन संरक्षण के प्रयासों को और मजबूत करने का निर्देश दिया.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार हर साल बड़े स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाती रही है. 2020 में एक ही दिन में 25 करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड बना चुका है. अब सरकार इसे और व्यापक बनाने की दिशा में जुट गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरणीय सुधार सिर्फ आंकड़ों में नहीं, धरातल पर नजर आना चाहिए. 

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर नईमा खातून को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. हाई कोर्ट के द्वारा वीसी की नियुक्ति को वैध करार देते हुए उन्हें वीसी पद पर रहकर वीसी पद का उपयोग करने की पूरी शक्तियां प्रदान की है. जिससे हाईकोर्ट में वीसी के खिलाफ याचिका डालने वाले लोग भी बैकफुट पर आ गए हैं.

दअरसल पूरा मामला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है, जहां एक महिला के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 100 वर्ष होने पर पहली बार महिला कुलपति की नियुक्ति हुई थी. लेकिन इसी बीच ये नियुक्ति विवादों में पड़ गई, जिसके बाद से ये मामला हर रोज पेचीदा बनता चला गया, लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा वीसी की नियुक्ति को लेकर ऐतिहासिक फैसला दिया है. जिसके बाद एएमयू प्रशासन में खुशी की लहर है. 

मामले में कोर्ट ने क्या बोला? 
अब से पहले की अगर बात कही जाए तो एएमयू की वीसी प्रोफेसर नईमा खातून, जो कि एएमयू के विमेंस कॉलेज की पूर्व प्राचार्य रह चुकी हैं, इनके वीसी बनने के बाद एक नई उमंग थी. अब कुछ अच्छा होगा लेकिन चंद समय मे इनकी नियुक्ति का मामला कोर्ट चला गया. जिसमे प्रोफेसर नईमा खातून की कुलपति पद पर नियुक्ति को लेकर दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह नियुक्ति पूरी तरह से वैध, पारदर्शी और एएमयू अधिनियम व नियमों के तहत की गई है. कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि यह न केवल एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, बल्कि महिला सशक्तिकरण और समावेशी नेतृत्व की दिशा में भी एक प्रेरक प्रयास है.

न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने कहा कि, विश्वविद्यालय की चयन प्रक्रिया में कहीं कोई पक्षपात नहीं हुआ है और यह पूरी तरह से योग्यता पर आधारित थी. कोर्ट ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि प्रोफेसर नईमा खातून की शैक्षणिक पृष्ठभूमि, अनुभव और नेतृत्व क्षमता निर्विवाद हैं. उनके खिलाफ किसी भी तरह की व्यक्तिगत या प्रशासनिक आपत्ति नहीं है.

पति की भूमिका को लेकर उठे सवाल, कोर्ट ने दी स्पष्टता
इस मामले में विवाद का एक पहलू यह भी था कि प्रोफेसर नईमा खातून के पति, प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज, जो पहले कार्यवाहक कुलपति की भूमिका में थे, उन्होंने चयन प्रक्रिया के दौरान कुछ बैठकों की अध्यक्षता की थी. याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे. हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रोफेसर गुलरेज की भूमिका मात्र औपचारिक थी और उनका चयन प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा.

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कुलपति की नियुक्ति का अंतिम निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा, जो विश्वविद्यालय के विजिटर होते हैं, उनके विवेकाधिकार के तहत लिया गया. कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के निर्णय को किसी प्रकार की पक्षपात की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता. इस प्रक्रिया में सभी संवैधानिक प्रावधानों का पालन किया गया है.

नईमा खातून की योग्यता पर न्यायालय की मुहर
कोर्ट ने अपने फैसले में प्रोफेसर नईमा खातून की योग्यता को निर्विवाद बताते हुए कहा कि, उनके खिलाफ उठाए गए सभी तर्क दुर्बल और असंगत हैं. प्रोफेसर खातून ने शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय तक योगदान दिया है. उनके पास प्रशासनिक अनुभव है और उन्होंने एएमयू विमेंस कॉलेज को एक उत्कृष्ट संस्थान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई है. ऐसे में उनके चयन पर सवाल उठाना तर्कसंगत नहीं है.

फैसला आने के बाद प्रोफेसर नईमा खातून ने मीडिया से बातचीत में कहा कि, उन्हें भारत की न्यायपालिका पर हमेशा से विश्वास था और यह निर्णय उसी विश्वास की पुष्टि करता है. उन्होंने कहा कि यह निर्णय सिर्फ उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा नहीं करता, बल्कि यह उच्च शिक्षा संस्थानों की चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों की भी पुष्टि करता है. 

कोर्ट के फैसले पर प्रोफेसर नईमा ने क्या बोला? 
उन्होंने कहा, “मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की सेवा पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ करूंगी. मेरी कोशिश रहेगी कि समावेशी शिक्षा और उत्कृष्टता की परंपरा को आगे बढ़ाया जाए. यह निर्णय हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है और यह हमें विश्वविद्यालय की ज्ञान, न्याय और प्रगति की विरासत को और सशक्त बनाने के लिए प्रेरित करता है.”

पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ की जा रही है. इस बीच सोशल मीडिया पर ज्योति मल्होत्रा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो पहलगाम आतंकी हमले के बाद अपनी प्रतिक्रिया देती हुई नजर आ रही है. हमले के बाद ज्योति ने कहा था कि जो आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं वो कभी इंडियन नहीं हो सकते हैं.

इस वीडियो में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए ज्योति मल्होत्रा ने कहा, ”इसमें सरकार की ही नहीं बल्कि हर उस नागरिक की जिम्मेदारी है जो घूमने जाता है, जिसको वॉचफुल होना चाहिए. मैं जानती हूं कि कश्मीर में हर जगह पर, चप्पे-चप्पे पर सिक्योरिटी होती है, वहां पर इतनी आर्मी और पुलिस की फोर्स होती है, फिर भी ये चीज हुई है तो इसके लिए हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं क्योंकि हम सतर्क नहीं थे जिसकी वजह से ये घटना हुई.” 

आतंकवादियों को सपोर्ट करना गलत चीज- ज्योति मल्होत्रा

उसने आगे कहा, ”हमलोगों को सावधान होना चाहिए, हमलोगों को जिम्मेदार होना चाहिए. अगर आतंकवादियों को कोई सपोर्ट कर रहा है तो हमलोग इंडियन नहीं हैं. हमलोग ही करप्ट हैं, हमलोग ही गलत हैं तो वो चीज बहुत ही ज्यादा झकझोरने वाली है. किसी भी देश के लिए वो बहुत ही ज्यादा गलत है. अगर किसी ने भी उन आतंकवादियों को सपोर्ट किया है तो ये बहुत ही गलत चीज है. उसमें हम खुद और हमारी सरकार भी जिम्मेदार है क्योंकि सिक्योरिटी लैप्स हुई है. कुछ तो गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से इतना बड़ा अटैक हुआ.” 

पाक उच्चायोग के कर्मचारी से बढ़ाई थी नजदीकी 

बता दें कि हरियाणा के हिसार की रहने वाली मशहूर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भारत की जानकारी देने का आरोप है. जानकारी के अनुसार जांच में सामने आया है कि ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान यात्रा के दौरान पाक उच्चायोग के कर्मचारी से नजदीकी बढ़ाई और सोशल मीडिया के जरिए भारत विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा दिया था. ज्योति मल्होत्रा ‘ट्रैवल विद जो’ नामक यूट्यूब चैनल चलाती है और पाकिस्तान यात्रा के दौरान वहां की खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट्स से उसके संबंध बने थे.

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